जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालुन कारवाईची होतेय मागणी....!
मंगळवेढा/प्रतिनिधी
मंगळवेढा तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागातील ऑनलाईन कामकाज करण्यासाठी खाजगी मुले ठेवल्याने सावळा गोंधळ सुरु असून शहरातील एका रेशनकार्ड धारकाचा ऑनलाईन नंबर चक्क ग्रामीण भागातील मानेवाडी या गावातील स्वस्त धान्य दुकानदाराला जोडल्याने या चुकीच्या कामामुळे कार्डधारकांना धान्य मिळणे दुरापास्त झाले असून मनःस्ताप करण्याची वेळ कार्डधारकांना आली आहे.पुरवठा निरिक्षकाचे नियंत्रण नसल्यामुळे हा सर्व प्रकार घडल्याचे उघड झाले असून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी याकामी तात्काळ लक्ष घालून कार्डधारकांना ऑनलाईन नंबर तात्काळ देण्यात यावे अशी कार्डधारकातून मागणी होत आहे.
शासनाने दिवाळीच्या दरम्यान,गोरगरीबांना रेशनकार्ड उपलब्ध व्हावे त्यापासून वंचित राहू नये या उदात्त हेतूने ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात नवीन कार्ड देणे,ऑनलाईन करणे आदीसाठी मोहिम राबविण्यात आली.रेशनकार्ड ऑनलाईन करण्यासाठी येथे खाजगी मुले ठेवण्यात आली आहेत. ही मुले बिनचूक कामे न करता चुकीच्या पध्दतीने कामे करत असल्याने कार्डधारकांना वेळेत ऑनलाईन नंबर मिळत नसल्यामुळे त्यांना शासनाच्या धान्यापासून वंचित रहावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
शहरातील एका कार्डधारकाने ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात कार्ड दिले होते.हे कार्ड शहरातील स्वस्त धान्य दुकानाला ऑनलाईन नंबर जोडणे अपेक्षित असताना खाजगी मुलांनी तो नंबर चक्क ग्रामीण भागातील मानेवाडी स्वस्त धान्य दुकानाला जोडला गेला. चुकीचे काम झाल्याची त्या मुलाने कबुलीही दिली. मात्र त्याची दुरुस्ती अदयापही न केल्यामुळे त्या कार्डधारकाला 90 दिवसानंतरही धान्य मिळू न शकल्यामुळे या गरीब कुटुंबीयाला उपासमारीची वेळ आली आहे.कार्ड ऑनलाईन करण्यासाठी कार्डधारकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
मागील चार महिन्यापुर्वीच येथील पुरवठा निरिक्षकाला लाच स्विकारताना लाच लुचपत विभागने रंगेहाथ पकडून गजाआड केले होते. ही घटना ताजी असताना पुन्हा चिरीमिरीचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप कार्डधारकाकडून होत असून दुध पोळल्यानंतर ताक फुंकून पिण्याची वेळ आली असताना पुन्हा पुन्हा प्रशासन त्याच चुका करत असल्याचा आरोपही स्वस्त धान्य दुकानदार व कार्डधारक करीत असल्याची चर्चा आहे.जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी येथील पुरवठा विभागात गांभिर्यपूर्वक लक्ष घालून येथील कारभार पारदर्शी करावा अशी मागणी नागरिकांतून पुढे येत आहे.
