नवीन तहसील कार्यालय,महसूल भवन व सरकार चौकातील असलेल्या या तीन सेतू कार्यालयामधून विदयार्थ्यांनी दाखले काढून घ्यावेत जे कोण आर्थिक पिळवणूक करीत असतील त्यांची थेट तक्रार करावी. शासनाची फि दाखल्यासाठी केवळ 33 रुपये आहे. -सुधाकर धाईंजे, नायब तहसीलदार,मंगळवेढा
मंगळवेढा/प्रतिनिधी
मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागात 65 महा ई-सेवा केंद्र असून यामधील ग्रामीण भागातील काही ऑनलाईन केंद्राच्या चालकांनी मंगळवेढा शहरात येवून खोक्यामधून आपली दुकानदारी चालू करीत दाखल्यांना अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळण्याचा धंदा सुरु केल्याने याचा फटका शालेय विदयार्थ्यांना बसत असल्याने पालक वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.दरम्यान जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी या कामी लक्ष घालून विदयार्थ्यांचे आर्थिक पिळवणूक करणार्या महा ई-सेवा केंद्रावर कारवाई करण्याची मागणी पालक वर्गातून होत आहे.
मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागात एकूण 65 महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.शहरामध्ये नवीन तहसील कार्यालय,जुने तहसील कार्यालय परिसर तसेच सरकार चौक व ग्रामीण भागामध्ये असे अधिकृत सेतू कार्यालये आहेत.सध्या दहावी व बारावी वर्गाचे निकाल लागल्याने पुढील शिक्षण घेण्यासाठी विविध दाखल्यांची नितांत गरज असल्याने विदयार्थी या महा ई-सेवा केंद्रातून दाखल्यांची मागणी करीत आहेत. मात्र येथे दाखल्यासाठी 1000 ते 1300 रुपयापर्यंत मागणी करीत असल्याचे विदयार्थ्याच्या तक्रारी आहेत.शासकिय फी केवळ 33 रुपये असताना मनमानी पध्दतीने विदयार्थ्यांची सध्या या महा ई-सेवा केंद्राकडून आर्थिक लूट होत आहे.
या महा ई-सेवा केंद्रावर नियंत्रण सध्या कोणाचेही नसल्याने त्यांची मनमानी मोठया प्रमाणात वाढल्याने पालक वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. दाखले काढतेवेळी नेहमीच सर्व्हर बंद असल्याचे वारंवार सांगून वेळेत दाखले दिले जात नसल्याचा विदयार्थ्यांचा आरोप आहे. काही ऑनलाईन सेवा केंद्र चालविणारे जे विदयार्थी चिरीमीरी देतात त्यांचे दाखले तात्काळ दिले जातात. जे देत नाहीत त्यांना मात्र वारंवार हेलपाटे मारण्याचा प्रकार घडत असल्याचेही विदयाथ्यार्ंकडून सांगण्यात येत आहे. परवा एका महा ई-सेवा केंद्रावर डमी दाखला देण्याचा प्रकार घडला असून हे सर्व अधिकार्याच्या डोळेझाकपणामुळेच घडल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. ग्रामीण रुग्णालय परिसरात व
मंगळवेढा दक्षिण भागात बोगस महा ई-सेवा केंद्र सुरू आहेत व सर्व केंद्रांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांतून पुढे येत आहे.