दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क
नगरपालिका कामकाजात मनमानी पणे वागून नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान करून अनियमितता व भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंगळवेढा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी निशिकांत परचंडराव यांच्या कारभाराची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर कोंडुभैरी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे याबाबत अधिक माहिती अशी की मंगळवेढा नगरपरिषदेचे निशिकांत प्रचंडराव,मुख्याधिकारी हे रुजू झाल्यापासून वादग्रस्त व बेकायदेशीर कामकाज व भ्रष्टाचार करतातत्यांच्या बऱ्याचशा कार्यालयीन कामकाजात बेकायदेशीर बाबी,निष्काळजीपणा व भ्रष्टाचार करण्याच्या पध्दतीमुळे नगरपरिषदेचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले आहे. ते त्यांच्या पगारातून कपात करुन नगरपरिषदेच्या खात्यावर वर्ग करावा. तसेच त्यांनी
मंगळवेढा नगरपरिषदेचे नूतन सांस्कृतिक हॉलचे साधारण पणे 7 ते 8 कोटीचे काम प्रशासकीय मान्यता न घेता निविदा प्रक्रिया दोन वेळा राबविली व मर्जीतील ठेकेदाराला काम नाही मिळत म्हंटली की निविदा प्रक्रिया रद्द करायची. प्रशासकीय मान्यता नाही म्हणून निविदा रद्द करण्यात येत आहे.मग ही निविदा प्रक्रिया राबविणे करिता जो खर्च येतो दैनिक पेपरला जाहिरात देणे व इतर कार्यालयीन निविदा स्विकारण्याचा प्रक्रियेचा खर्च दोन वेळा केलेला आहे. त्याची चौकशी होऊन त्यांच्या पगारातून झालेला सदरचा खर्च न.पा.खात्यामध्ये वर्ग करावा.तसेच आरोग्य विभागाची कामगार पुरवठा,डिझेल पुरवठा,शौचालय स्वच्छता कामगार पुरवठा व इतर स्वच्छता करणे ही कामाची निविदा प्रसिध्द केली आहे. त्या निविदेची कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक मंजुरी न घेता निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.सदर निविदा फेब्रुवारी महिन्यात दैनिकांमध्ये प्रसिध्दीस दिली होती.त्याप्रमाणे साधारणपणे चार ठेकेदारांनी निविदा भरल्या, पण त्या निविदा कोणतीही तांत्रिक बाबी न पडताळता ती निविदा रद्द करुन पुन्हा फेरनिवीदा काढून नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान न भरुन येण्यासारख केले आहे.शासकीय कामकाजात सतत अनियमितता करुन नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान केले आहे
नगरपरिषदेच्या निधीतून केलेल्या बऱ्याच कामांना स्थायी सभा, सर्वसाधारण सभा व विविध समित्या या कोणत्याच सभागृहातील विषय घेऊन मंजूरी घेतली नाही.सभागृहाची मान्यता न घेता केलेल्या कामकाजाची बिले मुख्याधिकारी यांनी अदा केली आहेत.हे कृत्य बेकायदेशीरपणे वागून सभागृहाची दिशाभुल करुन मर्जीतील ठेकेदारांसोबत संगनमत करुन भ्रष्टाचार केलेला आहे.सीएफसी निविदा गेली दोन वर्षे काढली नाही व त्या जुन्या निविदे वरती काम करणाऱ्या कामगारांचे पगार सर्वसाधारण सभेत मुदतवाढ न घेता सदरच्या बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या कामगारांचे पगार अदा करून बेकायदेशीर कृत्य केले आहे
मंगळवेढा नगरपरिषदेची निविदा प्रक्रिया राबवित असताना तीन पेक्षा जास्त ठेकेदारांचा निविदा भरणेकरिता प्रतिसाद सतत मिळत आहे असे असताना त्या निविदा एकतर रद्द करणे, फेरनिविदा प्रक्रिया करणे,अथवा बरेच दिवस प्रलंबीत ठेवणे किंवा त्यातील बऱ्याच ठेकेदारांना पत्र देऊन निविदा माघारी घेण्यास भाग पाडणे व त्या ठेकेदारांवर दबाव आणणे.निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडत आहे असे लिहून दिलेल्या ठेकेदारांवर पत्रव्यवहारावर सर्वसाधारण सभागृहाची मंजुरी न घेता फेरनिविदा काढणे. जाणूनबुजून बेकायदेशीरपणे नगरपरिषदेच्या कायदयांचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे निविदेस मंजुरी देणे हे गैरकृत्य मुख्यधिकारी यांच्या कार्यकालात होऊन भ्रष्टाचार झाला आहे.सद्यस्थितीला अशाच प्रकारची निविदा मुख्याधिकारी यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.सुमारे 70 ते 80 लाख रुपयांची साठे नगर येथील नगरपरिषद मुलांची शाळा कंपाऊड दुरुस्ती, खोल्या दुरुस्ती, शौचालय व इतर दुरुस्तीचे कामे हाती घेतली आहेत.सदरची कामे होणे हे शाळेतील मुलांच्या दृष्टीने हिताचे आहे हे मान्य करावेच लागेल,म्हणून ही निविदा दैनिकास मुख्याधिकारी यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.परंतु सदरची निविदा काढते वेळी सर्वसाधारण सभागृहाची किंवा प्रशासकाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. ते घेतलेली दिसत नाही.तसेच या कामाकरिता नगरपरिषदेच्या बजेटमध्ये तरतुद केलेली नाही. व कोणतेही शासकीय योजनेच्या निधीची उपलब्धतता प्रमाणपत्र नाही.किंवा नगरपालिका अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद करणे आवश्यक होते.तसेच या कामात प्रशासकीय मान्यताही घेतलेली नाही व टाऊनप्लॅनिंग विभागाचीही मान्यता नाही व ही निविदा प्रसिध्द करतेवेळी या निविदा प्रक्रियेच्या खर्चासही मान्यता घेतलेली नाही.नगरपरिषदेच्या 1965 च्या अधिनियमांच्या अखत्यारित न राहता नियमांची पायमल्ली करणे. व वेळोवेळी महाराष्ट्र शासनाने व केंद्र शासनाने अथवा राज्य निवडणुक आयोगाने त्यांच्या परिपत्रकातील नियमांचे व निकषांचे पालन न करता त्याची अवहेलना करणे व गोपनियतेचा भंग करणे या गोष्टी शासन नियुक्त पगारदार अधिकारी असताना सर्व शासकीय स्तरावर शासन परिपत्रकाचा पोरखेळ करणे. तसेच नियमामधील निकषांमध्ये काम न करता बेकायदेशीर पणे कागदपत्रांची फेरफारी करुन विविध योेजनेतील शासकीय निधीचा गैरवापर व भ्रष्टाचार करणे व नगरपरिषदेच्या फंडाची अर्थसंकल्पीय तरतुद न करता कोणत्याही कामास मंजुरी न घेता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बिले अदा करणे तसेच नेहमीप्रमाणे विविध आरक्षणातील जागेवरती बांधकाम करण्याची बनावट मंजुरी घेणे.काम करण्याकरिता भुमीपूजन एका ठिकाणी करायचे व बांधकाम दुसरीकडे बांधायचे असे अनेक बेकायदेशीर काळीकृत्ये व नगरपरिषदेची आर्थिक लुट केलेली आहे.
मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या गल्ली बोळांमध्ये किंवा मेन रोड वरती रस्ता मजबुतीकरण, डांबरीकरण करणे, ते काम होऊन पाच महिने होता आहेत तोपर्यंत त्याच ठिकाणी डांबरीकरण उखडून क्राँक्रीटीकण करणे. व लगेचच पाच ते सहा महिन्यांनी ते क्राँक्रीटीकरण काढून फ्लेविंग ब्लॉक टाकणे. एक ते दोन वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय काळात एकाच जागेवर तीन वेळा निकृष्ट दर्जाची कामे करणे यामुळे मंगळवेढा नगरपरिषदेची आर्थिक हानी झाली आहे.
मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या आत्तपर्यंतच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी कायम स्वरुपी चांगले योगदान देऊन शहाराचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला आहे परंतु प्रशासकीय कामकाजाच्या कार्यकाळात सुरुवात झाल्यापासून मुख्याधिकारी यांनी चुकीच्या पध्दतीने कामकाज करण्याचा ससेमिरा सुरु केला आहे.सदरच्या वर नमूद केलेल्या मुद्दयांच्या आधारावरती मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांची सखोल चौकशी होऊन त्यांच्या कामकाजातील अनियमितता व निष्काळजीपणा मुळे व भ्रष्टाचारी वृत्तीमुळे मंगळवेढा नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे त्यामुळे त्यांची चौकशी होऊन त्यांना निलंबीत करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे या निवेदनाच्या प्रति पालकमंत्री,विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत
