मंगळवेढा/प्रतिनिधी
मंगळवेढा तालुक्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी व प्लॉट बोगस खरेदी प्रकरणाच्या पडताळणीसाठी जमिनी खरेदी केलेल्या 573 लोकांच्या 7/12 उतार्‍यावर इतर हक्कात कोयना संकलन अंतिम होईपर्यंत हस्तांतरणास बंदी असा शेरा नमूद करणेबाबत पुर्नवसन विभागाचे अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी लेखी आदेश काढला आहे. दरम्यान या आदेशाची पुर्तता करण्यासाठी संबंधित 19 गावच्या तलाठयांना कळविण्यात आले असून कमी किमतीत जमिनी व प्लॉट खरेदी करणार्‍यांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना मंगळवेढा तालुक्यात जमिनी व प्लॉट देण्यात आले होते. या जमिनी व प्लॉट एजंटांनी तहसीलमधील कर्मचार्‍यांना व पुर्नवसन विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना हाताशी धरून दुबार पध्दतीने कमी पैशात खरेदी विक्री केल्याची प्रकरणे उघड झाल्याने याची चौकशी सध्या सुरु असून तालुक्यातील 573 लोकांना याबाबत नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ब्रम्हपुरी 15,डोणज 8,मुंढेवाडी 10,माचणूर 44,रहाटेवाडी 9,मारापूर 1,ढवळस 1,देगाव 2,मल्लेवाडी 7,मुढवी 10,बठाण 8,उचेठाण 15,घरनिकी 11,तामदर्डी 12,सिध्दापूर 58,नंदूर 2,तांडोर 67,बोराळे 96,मंगळवेढा 213 असे गावनिहाय प्लॉट व जमिनी खरेदीदार असून संबंधित गावच्या तलाठयांना सदर शेतकर्‍याच्या 7/12 उतार्‍यावर इतर अधिकारामध्ये कोयना संकलन अंतिम होईपर्यंत हस्तांतरणास बंदी असा शेरा नमूद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पहिल्या टप्प्यात 573 लोकांच्या 7/12 उतार्‍यावर ही नोंद घेण्यात येणार आहे.पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यातील उर्वरीत जमिनीधारक व प्लॉट धारक खरेदी करणार्‍या 7/12 उतार्‍यावरही तशी नोंद घेण्यात येणार असल्याचे महसूल सुत्रांकडून सांगण्यात आले.धरणग्रस्तांच्या जमिनी व प्लॉट कमी किमतीत उपलब्ध झाल्याने अनेकांनी दलालामार्फत याची खरेदी केली आहे. यामधील दलाल आर्थिक मालेमाल झाले आहेत.जिल्हाधिकार्‍यांनी याचा शोध घेवून यांच्यावरही फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी खरेदीदार शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शेतकरी हा कष्टकरी असून या जमिनी खरेदी करण्यात त्यांचा मोठा पैसा गुंतला आहे.याला सर्वस्वी दलालच जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे.दलालांचे कॉल रेकॉर्ड काढल्यास धरणग्रस्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारातील संपूर्ण माहिती उघड होणार आहे.जिल्हाधिकार्‍यांनी केवळ शेतकर्‍यांना बळी न देता ज्यांनी जमिनी खरेदी करण्यास भाग पाडले त्यांच्यावरही कारवाई करून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत यासाठी त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे मत सुजाण नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
