देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर, दहावी-बारावी बोर्डाचं महत्त्व कमी; अखेर झाले महत्त्वाचे बदल...

३४ वर्षात पहिल्यांदाच शिक्षण धोरणात बदल...

दिव्य न्युज नेटवर्क
           देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता.
   

 नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. तसंच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

       “गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरणाचं सर्व देशवासी स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ञदेखील याचं कौतुक करतील,” असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, “नव्या शिक्षण धोरण आणि सुधारणांमध्ये आम्ही २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेऊ. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) निर्माण केला जाणार आहे”