मुंबई/प्रतिनिधी
गुटखा व प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचा साठा किंवा वाहतूक होताना आढळून येईल तेथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या व पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश
गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू व सुपारी, खर्रा, मावा यासारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
आघाडी शासनाच्या काळात राज्यात गुटखाबंदी लागू करण्यात आली त्याची कडक अंमलबजावणीही झाली. त्यामुळे गुटखा कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या. अलिकडच्या काळात परराज्यांच्या सीमेवरुन मोठ्या प्रमाणावर गुटखा व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची राज्यात आयात केली जाते. त्यांची राज्यात साठवणूक होते. कधीकधी हा माल पकडलाही जातो व वाहनचालकांवर कारवाई होते. परंतु सूत्रधारांना धक्का लागत नाही.
राज्यात येणारा गुटखा रोखण्यासाठी सीमेवरील तपासणी कडक करण्यात यावी. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. गुटखाविक्रीसंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे भक्कम करण्यात यावे आदी सूचनाही अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला निधी वाढवून देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. गुटखाबंदी विरोधात जिल्हास्तरावर विविध विभागांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात यावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सध्या राज्यात विक्री होत असलेल्या गुटखा व प्रतिबंधित सुपारी, मावा, खर्रा यांच्या ब्रँडची नावेही त्यांनी बैठकीत वाचून दाखवली व त्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यापुढच्या काळात गुटखाविक्रीच्या अवैध व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांच्या मालकांना व मुख्य सुत्रधारांना शोधून थेट त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याने शालेय विद्यार्थी, व तरुण गुटख्यांच्या दुष्परिणामापासून वाचतील असा विश्वासही अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
